उत्तराखंड में कैशलैस उपचार के लिए बढ़ेगा अशंदान, धामी कैबिनेट में आए 11 प्रस्ताव

देहरादून: Dhami Cabinet Important Decisions: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. इनमें मुख्य रूप से चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहे जिन पर मंत्रिमंडल ने सहमति जता दी है. राज्य में संचालित अटल आयुष्मान योजना और गोल्डन कार्ड योजना को लेकर निर्णय लिया गया है.

कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्तावों पर लगी मुहर: इसके तहत अटल आयुष्मान योजना को इंश्योरेंस मोड पर और गोल्डन कार्ड योजना हाइब्रिड मोड में संचालित की जाएगी. इसके साथ ही राज्य सरकार ने नेचुरल गैस पर लिए जाने वाले वैट की दर को 20 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी करने का निर्णय लिया है. कैबिनेट बैठक के बाद प्रमुख सचिव आवास विभाग आर मीनाक्षी सुंदरम ने महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में बताया.

वहीं, रेशा विकास परिषद के ढांचे में संशोधन किया गया है. तकनीकी प्रवृत्ति के स्टाफ, अब ऑप्शनल के बजाय आउटसोर्स के जरिए रखे जाएंगे. साथ ही सिंचाई और PWD के वर्ग चार्ज कर्मचारियों की वर्क चार्ज सेवा अवधि को पेंशन के लिए गणना करने का निर्णय लिया गया है.

स्वास्थ्य योजनाओं को लेकर फैसला: उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा संशोधन नियमावली, 2025 के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही अटल आयुष्मान योजना एवं आयुष्मान योजना और गोल्डन कार्ड योजना को लेकर निर्णय लिया गया है. अटल आयुष्मान योजना इंश्योरेंस मोड पर संचालित की जाएगी. गोल्डन कार्ड योजना हाइब्रिड मोड में संचालित की जाएगी. 5 लाख से नीचे वाले क्लेम के लिए इंश्योरेंस मोड संचालित किया जाएगा. 5 लाख से ऊपर क्लेम ट्रस्ट मोड पर संचालित किया जाएगा. ट्रस्ट में कर्मचारियों की ओर से दिए जाने वाले अंशदान में करीब 250 से 450 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी.

उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा संशोधन नियमावली:

• उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा संशोधन नियमावली, 2025 के प्रख्यापन को मिली मंजूरी
• एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए उम्र को 50 साल से बढ़कर 62 किया गया
• स्वामी राम कैंसर हॉस्पिटल में चार पदों का सृजन किया गया
• श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में समान काम- समान वेतन के मामले को उप समिति को रेफर किया गया
• जो डॉक्टर दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्र में काम कर रहे स्पेशलिस्ट क्लीनिकल डॉक्टर्स हैं, उनको 50 फीसदी अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा